Home » ARTICLES » ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ
a2

ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁਗ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਉਪਰ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਚੌਖਟਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਥਟੀਥ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਹਾਨਾ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਥਟੀਥ ਐਕਟ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਹਰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ, ਉਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਜੈਨਰੇਟ, ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ’। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਥਆਈਥਏਥ, ਐੱਫ਼ਬੀਥਆਈਥ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਅਤਿ ਸੂਖ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਆਲੋਚਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਥਟੀਥ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 66-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ‘ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਊ ਸਮੱਗਰੀ’ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ (ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ)। ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤਹਿਤ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ/ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਪਰ ਕਦੋਂ ਝਪਟਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਐੱਨਥ ਬਿਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਨਥਐੱਸ਼ਏਥ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ‘ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ’ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ! ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ/ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਥਟੀਥ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

– ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

About Jatin Kamboj