FEATURED NEWS News

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35A ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ (Special provisions) ਤੈਅ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ੇਹਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਹਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕੀ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370(3) ਮੁਤਾਬਕ 370 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1956 ਵਿਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 370 ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?