Home » ARTICLES » ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ
watee4r

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਰੂਰੀ

jp

ਸਾਡੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ,
ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਲੋੜ ਅੰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ 74 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਏਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸੇਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਗੱਡਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਣ ਜੋਗਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਪਏ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੜੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸਾਇਲ ਐਕਟ 2009’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਦੋ ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 28 ਅਪਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਈ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਸੋਲਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 7(1) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕਣ, ਲੱਗਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਜੋਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਕਦੀ ਇਥੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਛੋਹ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਏਨਾ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ‘ਡੀਸਾਲੀਨੇਸ਼ਨ’ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਏਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਊਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਖੁਦ ਬਤਾਊਂ ਦਾ ਭੜਥਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਵਾਂਗ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ, ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

About Jatin Kamboj