Home » ARTICLES » ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
12305cd-_farmer-300x199

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.) ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966-67 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 285 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਲ- 480 ਖੁਰਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਬਚਾਅ’ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। 1970-71 ਤਕ ਇਸ ‘ਕੌਮੀ ਬਚਾਅ’ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 390 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 1975-76 ਤਕ 567 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 1980-81, 1985-86, 1990-91, 1995-96, 2000-01, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1178, 1714, 2024, 2161, 2611, 2642, 2818, 2831, 2845 ਅਤੇ 2851 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 2894 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1966-2015 ਤਕ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਪੱਧਰ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਤਰਾ (-14.83 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਜਾਂਚੀ-ਪਰਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90000, 94006, 95193, 96404 ਅਤੇ 97073 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੰਗ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11.70 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 9.8 ਤੋਂ 10.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2030 ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੰਗ 11.18 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ 12.24 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 10.81 ਅਤੇ 12.21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37 ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10837, 10542, 11374, 11267 ਅਤੇ 11107 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2013 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2845, 2851 ਅਤੇ 2894 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 6193 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। (ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਇਹ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ।
ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8274 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ 6366 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

About Jatin Kamboj