Home » ARTICLES » ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ
pk

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ

  • ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਵੇਂ-ਪੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ’ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ ਓ ਸੀ) ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਆਈ ਬੀ) ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ 18 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ- ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਐੱਲਓਸੀ ਤੇ ਆਈਬੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੋਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਆਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ’ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 1947 ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਅ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਕਸ਼ਾਨਵੀਸ’ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ 2936 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਬੇਕਿਰਕ’ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਇਲਾਕਾਈ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਕਵਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਡੈਂਟ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਤਵੱਜੋ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਸਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਧਵ ਉਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਟ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

About Jatin Kamboj