Home » ARTICLES » ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ

ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨ.ਪੀ. ਐਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਮਾਰਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁਣ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਡਿਫਾਇੰਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ (ਡੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ x 50/100 x ਸੇਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ/50=ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਫਾਇੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ,ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਧੀਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ‘ਮੌਤ ਲਾਭ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 1871 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ,ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 17 ਦਸੰਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

– ਮਾ. ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ

CPF unian 2

ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ

About Jatin Kamboj