ARTICLES

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

  • ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨੈੱਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 11ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ‘ਗੈਟ’ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ) ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਸਾਲ 1986-88 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸ ਉਤਪਾਦ (ਫ਼ਸਲ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ 1986-88 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਜੌਰਡਨ, ਮੋਰੱਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੌਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਵੀਂ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ (ੳ) ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (ਅ) ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਬਾਲੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆਉਣਗੇ; (ੲ) ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ (ਸ) ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਭੰਡਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭੰਡਾਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ‘ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 68,910 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜਪਾਨ ਨੇ 14,136 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 12,384 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 348 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 228 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ 2013 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨ ਦੇ ਸਰਵਜਨਕ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤਰਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਤੀਰੋਧ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ?