Home » ARTICLES » ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਛੜਿਆ
ind

ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਛੜਿਆ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ*

ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇਮਪੈਰੇਟਿਵ’ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ ਤਿਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 100ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ 46 ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ 99 ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 49ਵੇਂ, ਰੂਸ 60ਵੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 77ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੀਨ 87ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੁਅਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜੜਨਾ ਜਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ‘ਲੈਸਿਜ਼ ਫੇਅਰ ਫਿਲਾਸਫੀ’ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ) ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕਾਇਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ (ਆਮ ਲੋਕ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 48-49 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਜੀਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

About Jatin Kamboj