Home » ARTICLES » ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ
C-AMRITSAR

ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ

  • ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾੜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 400, ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਦੀਆਂ 281, ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ 80, ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ 120 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 2800 ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਚ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ 1100-1100 ਬੈਡ ਦੇ ਯਾਨੀ 2200 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। (ਆਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਹੈ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਡੀ/ਐਮਐਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ 467 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 531 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 64 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਰਾਂ ਵਜੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਲਵਾੜ ਮੈਕਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਇਲਾਜਾਂ-ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਏਐਮਐਸ (ਆਯੁਰਵੇਦ) ਦੀ ਫੀਸ 11000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’, ਪਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ 20% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਲੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ। ਐਮਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 10000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮੰਗਣਗੇ। ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਖੋਹਲਣਗੇ, ਉਥੇ ਫੀਸ ਉਚੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਚੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟੈਂਪੂ, ਟਰੱਕ, ਬਸ, ਕਾਰ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਈਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵਾਧਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ 11000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਨੁਲੱਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਨੁਲੱਗ ‘ਬੀ’ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਇਸ ਵਧੀ ਫੀਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਇਹ 13000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ 2013 ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2013 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ 80 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ। ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੌਗੁਣੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ 68 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।

About Jatin Kamboj