ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ – ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਚ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ‘ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਬਜਟ’ (ਓ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ‘ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.’ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਚ-1ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।