ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ,ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ

ਸਿਡਨੀ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ,ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਟੱਜ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਬੀ ਤਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ,ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਸਮਾਨੀਆ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 77 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।