‘ਉੱਚੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਸਵਰਣ’ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਫ਼ੁਰਮਾਨ’ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਗੂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸੀ, 15 ਲੱਖ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅੱਛੇ-ਦਿਨ, ਸੱਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।