ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ 1287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ 2014 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ 780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਕਮਿਊਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।