ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।