ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇੜਛਾੜ, ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗੰਨੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ

ਅੱਜ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ 2020 ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੇਨਈ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਾ ਡੁਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 21 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਔਰਤ ਉਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਘੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ਤਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਯੱਗ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 8% ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15% ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ 2024 ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। 2030 ਤਕ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 6% ਤਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧੜਾਧੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਕਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 1999 ‘ਚ ਚੀਟਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਰਸਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ?

– ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ