ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਨਡਾ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਸੱਤ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਣ-ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 19 ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਗੂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੀਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧੰਨਵਾਦ : ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼