ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠੇਗਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ – ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ 35 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 120 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਜੋ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ, ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਕਸਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।