ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦਾ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 61 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆ ਵੇਚੀਆਂ; ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 3000 ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 51 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਪਾਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਪਾਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਕੇ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਕਣਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਚੌਲ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਕਦਮ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਝੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 15 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ