ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

• ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਭੂ-ਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੋਕਲਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਧੀ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੀ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ 470 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ 699 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐਲਏ) ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੀਨ ਦੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਸਮਤਲ ਡੋਕਲਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕ ਟੁਕੜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੂ ਕਾਂਗ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1962 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ 2012 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ-ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਾੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਚੀਨੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤੀਅਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਜੋ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੱਛਮੀ ਭੂਟਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੀਨ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਡੋਕਲਾਮ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੀ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਖਾਤਰ 24 ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਕਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭੂਟਾਨ ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 14 ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ-ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭੂਟਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਗਮੇ ਸਿੰਘੇ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਭੂਟਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1983 ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 1998 ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ (2007) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਜੰਕਸ਼ਨ ਡੋਕਲਾਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੂਟਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਸੰਧੀ ਸਥਾਨ ਗੰਗਟੋਕ (ਸਿੱਕਮ) ਤੋਂ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਹੈ। ਯਾਡੋਂਗ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ ਤੋਂ ਨਥੂਲਾ ਦੱਰਾ ਕੇਵਲ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਲਏ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਮ ਪਾਸਿਓਂ ਭੂਟਾਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਤ ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੂਟਾਨ ਹੈ। ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਢਲਾਣ ਡੋਕਾਲਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੂਟਾਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇ?
ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਾਂਘਾ, ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਜੋ ‘ਚਿਕਨ ਨੈੱਕ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਥਿੰਪੂ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ? ਚੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੋਰ ਖੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਤਰਾਂ-ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ’ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
kahlonਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਓਆਰਓਪੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਧੋਖ਼ਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ।