ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੁਜੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ. ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਚ ਬਣਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ. ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1952 ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1950 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।