ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸ. ਪ. ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ, ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥੂਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ।
ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੇਤਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।