ਜੋਧਪੁਰ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਾ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। 1989 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1990 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।