ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

• ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਸਦਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਖ਼ ਖ਼ਲੀਫ਼ਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਐਵਾਰਡ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ: ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਨਾਲ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਡੋਕਲਾਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਣਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਲਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨਿਅਮ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਲਏ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ’। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ (ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਵੇਅ (8uawei) ਉਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਮੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੌਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਸ 400 ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ, ਟੈਂਕ, ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜੰਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਏਕੇ 203 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੋੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਯੂ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਨਾਮੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਕਰਾਨਾਮੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਯੂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਂਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਆਸੀਆਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਖੜਪਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ।
ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਉਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਰ-ਏ-ਸਗ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਸਟੈਕ (ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ) ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ‘ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ।