ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

• ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 140 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਤਿੱਖੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸੁੱਕੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਜੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2016 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1876 ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਚੌਲ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ: ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਾਹੀ ਪਈ ਸੀ; ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਸਨ; ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ, ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੂਜਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ; ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਔੜ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।  ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ (ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਨਿਗੂਣੀ’ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦਾ ‘ਕਿਰਤ ਬਜਟ’ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਆਮ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉੱਘ-ਦੁੱਘੜਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਕੀਮ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ’ ਇਸ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਸੀ।