ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਰਾਹਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1993 ’ਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਟਾਡਾ’ (ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 17 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਤਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2001 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ – ‘ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।’