ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ

• ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ’ਚ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਸਾਮਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੀ ਜਨਮੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਓਸਾਮਾ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਮਦਦ ਕਾਰਨ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਦਿਨ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ਿੱਟ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ-ਸਮਝੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਵੱਜੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ‘ਡੀ (ਦਾਊਦ) ਕੰਪਨੀ’ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼’ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਂਜ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: ‘‘ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਈਅਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾਈ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਕਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਚੌਕੜੀ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਫ਼ਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ‘ਚੌਕੜੀ’ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ‘ਮਜਬੂਰੀਆਂ’ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।