ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਉਤਕੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਲਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿ ਬਚਿਆ ਭੋਜਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ ਸੰਬੰਦੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਾਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 1.5 ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਅਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।