ਦੁਖਾਂਤ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ : ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀਏ!

-ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’

ਸੰਨ-੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ, ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਸੱਟ ਵਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਨ-੧੯੭੫ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਉ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਫੋਜੀ ਹਮਲੇ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਣ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪੁਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਚੁਰਾਸੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱੱਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ-ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੁਆਈ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ, ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ) ‘ਝਖ’ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ੬ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤੀ!
ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟ ਪੁਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ੬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰ ਆਧਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੁਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ-ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਲ’ ਪ੍ਰਤਿਨਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰ ਦਬਾਉ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ‘ਰਾਖਵੀਂ’ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ!
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ, ‘ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀਏ’ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।