ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ – ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ

ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫ਼ਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਉਥੇ ਰੇਡੀਓ ‘ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਕ ਲੰਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੇਖੀ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਥੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਛੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਲੈ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ 69 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਿਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਸਨਂਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਸੁਰੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ 49 ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2000 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੀੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਟ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ