ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ

ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ – ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਨਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਮਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ: ‘ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ’ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ