ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

• ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਂਝ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ? 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ?
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਖ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4896 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1765 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ 3045 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚੋਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਧੂਰੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨਜੀਓ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ 2014 ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 1581 ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3045 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ; ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 67 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ, ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 3,22,000 ਲੋਕ ਅਮੀਰ, 87000 ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ 4000 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 831 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਐੱਮਪੀ ਕੋਲ 55.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 229 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 20 ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 541 ਵਿਚੋਂ 442 ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ; ਭਾਵ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਬਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪੰਜ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜੇ ਲਿਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਝ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।