ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 41 ਤੇ 42 ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦਰਜ ਹੈ:
‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’’ ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਰਾਇ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 42 ਲੱਖ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 86 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ, ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਰਾਏ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145(3) ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਦਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 (1) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੇਸ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਰਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੋਗ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ:
1. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੂ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ?
2. ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਪਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 (1) ਤਹਿਤ ਹੋਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ?
3. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਵੈਧ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋੋ ਗਿਆ?
4. ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਏ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਣਉਚਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ (ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿਲ 2016 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਿਸ ’ਤੇ 17 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਜਰਾਏ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਲੇ-ਕਹਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੇ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੇਸ ਹਾਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? 1996 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? 2004 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਬਕ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ