ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਵਾਲੀ ਕੁੜਿੱਕੀ

ਇਹ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੌਖਿਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਉਬਾਲਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤੱਤਾਂ (ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰਾਂ) ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ!’ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਛੱਡੋ।’ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਲਈ ‘ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਅਜ਼ਬ’ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਾਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤੀ ਬਾਪ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਉਸਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਕੋ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਡ ਬੇਤੁਕਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਵਾਬ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਕਵਾਇਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਗਲ ਗੂਠਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੜਾਂ ਵਾਲੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਬਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।
ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੁਸ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅਣਕਹੇ ਨਿਯਮ ਜਾਧਵ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿਆਸਣ ਪਖੋਂ  ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਸਾਇਰਿਲ ਅਲਮੇਡਾ