ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਘਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂਤੇ ਪੁਲੀਸ-ਦਖ਼ਲ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਲਿਸਟਾਂ-ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੀ-2 ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਸਲ ਦੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ-ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਲਰਾਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੋਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।