ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ
  • ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੁਕਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ, ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਲੰਧਰੋਂ ਛਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। 1955 ਵਿਚ 1,200 ਅਤੇ 1960-61 ਵਿਚ 2,600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 66.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ (ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕਾਰਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। 1991 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 84.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ। 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 91.7 ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਲਿਖਾਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਊਏ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਿਦੂੰਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਬਾਰਾਂ ਕੋਹ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ’ਤੇ ਨਾ ਧਰੇ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਅਲੋਪ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਿਲਗੋਭਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਪਦੇ ਥਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ।

You must be logged in to post a comment Login