ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦਾ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1970 ਤੋਂ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ’ ਜਾਂ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 2025 ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਸ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੂਹ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 2005 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸੌਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009 ਵੀ ਇਸੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਮਗਰੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 20 ਜੂਨ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 124 ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੇ ਝੋਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਘਟਣ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਰੂਫਟੌਪ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ) ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਨੇੜੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਪਾਣੀ’ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3500 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 111 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1944 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਊ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਆਦਿ; ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਲੈਸਟਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਰੱਖਿਅਣ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ‘‘ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ ਹੀ।’’
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-19993