ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ- ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ।
Share on Facebook
Follow on Facebook
Add to Google+
Connect on Linked in
Subscribe by Email
Print This Post
You must be logged in to post a comment Login