ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

* ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ

ਇਕ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦਫਤਰ, ਥਾਣੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਭਾਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ।
10805CD _GOBIND THUKRALਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਥਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਰ ਗਏ।
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਉਭਰੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਘਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਬਸ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ‘ਨਰਮ’ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ‘ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਰਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਚੰਦ ਕੌਰ (88 ਸਾਲ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਗਗਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ; ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।