ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 5400 ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 2200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।