ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਬਨਾਮ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਚਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਜਿਹੜੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਤ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਝੂਠੀ” ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਬਹਾਨਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਲਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਕਬੂਲਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਅਸਰ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ “ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ” ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਰੈਲੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਛੋਹੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਯਕਲਖਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ “ਤਾਕਤਾਂ” ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।

ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ