ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਯਮ 56 (ਜੇ), ਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 48 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ।