ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲਾ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੇਮ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਮਿੰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।