ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਾਫ?

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

          ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ 19 ਜਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ 2005 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਪਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 19 ਜਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਾਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰੋਟੀ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵੋ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ‘ਆਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ।’ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ।