ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ: ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇ।
ਕੌਮੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ), ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਲਹਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਯਥਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਰ ਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕੀ ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ-ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ, ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਕਲੂਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2016’ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, 1990 ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ 1981-1990 ਦੌਰਾਨ 0.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 1990-2005 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 0.65 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਬਰ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1.35 ਲੱਖ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਪੀਐਲ 480 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੋਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਉੱਪਰ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ।’’ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਕਲੂਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2016’ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸ 16.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 21.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2009-11 ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਔਸਤਨ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 9.5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ, 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ*