ਮੋਦੀ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮਾਰਚ 11 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (43) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (46) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ   ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਅਥਾਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਛੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਣਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਬਣਾ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਧਰ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੱਚਮੁਚ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਬ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਆੱਨ ਚਾਈਨਾ’ (ਚੀਨ ਬਾਰੇ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ 221 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਏਕਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।  1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਟਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁੜ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓ ਸੇ ਤੁੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 19ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸੁੰਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਮਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਾਊਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਧ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਮਨ-ਚੇਤਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉੜੀ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ, 26/11 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ 2001 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਜਾਂ 2006 ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ   ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਸੂਖ਼ਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਲਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਖਮ-ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੈਕ-2 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ 1998, ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਵੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕੇ.ਸੀ. ਸਿੰਘ