ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ (500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ (National 9ncome Support for 6armers) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੀਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ (Procurement Policy) ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ (5xports) ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ (9mports) ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਨਫ਼ੀ (Minus) ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਂਹ ਔਸਤਨ 2800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਔਸਤਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 66 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2016-17 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 32+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭੱਗ 2600 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 1090 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਕਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ (Lollipop) ਦੇ ਕੇ ਵਿਰਾਉਣ/ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ