ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ

ਜਲੰਧਰ – ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂ. ਕੇ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਟੀਅਰ-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸਾਇਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸੀਅਲ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਪੌਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਅ-ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ।