ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਚੋਂ ਖੈਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 36.71 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਸਲੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣੇ ਸੱਥਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਛਾਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣੇ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 250 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ) ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਕੂਮਤ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 177 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?  ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗੌਣ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੌਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 164 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਮ ‘ਵਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਚੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ? ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ, ‘ਕੀਹਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੈ ਹੁਣੈ’। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਖਿਆ, ‘ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਘੁਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੌਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਮੱਲਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

-ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ