ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਝੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਗ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ’। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜੁਆਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਨ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼’ ਹੋਣ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮੀ ਦੇ ਅੱਠ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਬੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪਰਚਲਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਨਗਦੀ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ 76ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਨਗਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਨਗਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 11.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਸਪੇਨ ਆਦਿ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਲਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਭਾਵ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਐਮ-ਵੈਲਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਿਪਕਾਰਟ, ਸਨੈਪਡੀਲ, ਐਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਆਦਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 26 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5.4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਸੋਂ ਦਾ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ) ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮੋਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਅਕਿਲਾ’ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ‘ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ’ ਉੱਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ’ਤੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ