ਸਖ਼ਾਵਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ

ਸਖ਼ਾਵਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ
  • ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖ਼ਾਵਤੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵੇ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸੀਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਜੋਂ 10,147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ) ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੁਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਮੁੱਦਈ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਰਗੇ ਅਡੰਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 8.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 18.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੰਭਵ ਰਸਤਾ ਜਾਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਔਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ 10,581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1,18,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: ‘‘ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਠਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੋ ਤਰਫ਼ ਹੈ: ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ… ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।’’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਭਾਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਦੇਖੋ। ਰਾਜ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 1,86,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ 2006-07 ਦੇ 18,544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 238 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 62,733.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ 5,783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 1,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ 4,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 13.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤੇ) ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਈਡੀਬੀ, ਆਰਡੀਬੀ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

You must be logged in to post a comment Login